(34) गोवा धनगर समाज : एक चळवळ

धनगर समाज ही गोव्यातील एक आदिवासी जमात आह़े त्यांची एकूणच लोकसंख्या 20 ते 25 हजार आहे आणि ती गोवाभर डोंगराळ भागांत विखुरलेली आह़े काही ठिकाणी त्यांना गवळी असेही संबोधले जात़े पोतरुगीज साहित्यामध्ये धनगर-गवळ्यांचा उल्लेख आवजरून सापडतो़ ही धनगर जमात; पण त्यांच्या राहाणीमान आणि धंदा यामुळे त्यांना गवळी म्हटले जात़े (गवळामध्ये राहाणारे- गवताने बनवलेलं घर आणि दही-दूध विकणारे.) मंडल कमिशनमध्ये त्यांची धनगर जमात म्हणून नोंद आह़े.

गोव्यात धनगर समाज सर्व सुखसोयींपासून वंचित आह़े साक्षरता बाकी समाजापेक्षा खूप कमी आह़े समाजामध्ये गरिबी, बेकारी आणि चिडचिड दिवसेंदिवस वाढतच आह़े परिस्थिती खूप नाजूक आह़े.

सूर्य उगवतो ती पूर्व आणि चालेल ती दिशा मानणारा धनगर आपल्या म्हशी-शेळ्यांबरोबर जंगलात वणवण फिरतो़ त्यांची म्हालची पांडरदेवी त्यांचे सर्व आपत्तींपासून संरक्षण करत़े धनगर समाज बाकीच्या समाजापेक्षा खूप वेगळा आहे, (त्यांचे रीतीरिवाज, रोटीबेटी व्यवहार, सोशल, ट्रेडिशनल, हॅबिटेट, रिशुअल्स.) हे सर्व त्यांच्या रिपोर्टमध्ये पाहायला मिळत़े धनगरांची गोव्यात देवळे नाहीत़ त्यांचे स्वत:चे पुढदेव त्यांच्याबरोबरच असतात़ त्यांच्या आडनावावरून त्यांचा देव कोण ते त्यांना समजत़े.

'गाकुवेध' मध्ये धनगर समाज एसटी दर्जासाठी पहिल्या क्रमांकावर होता; पण काही त्रुटींमुळे समाजाला न्याय मिळाला नाही़ गावडा, कुणबी आणि वेळीप समाजांना 2003 मध्ये एसटी चा दर्जा मिळाला़ त्या वेळी केंद्रात तसेच गोव्यात भाजपा सरकार होत़े त्यांनी एक चमत्कारी निर्णय घेऊन गोव्यात एसटी चे आरक्षण चालू केले आणि त्याचा तीन समाजांना खूप फायदा झाला आह़े.

धनगर समाज मात्र अजून ओबीसी दर्जातच आह़े आता गोव्यात ओबीसींमध्ये आणखी खूप समाज सामील झाले आहेत़ ते समाज आर्थिक, सामाजिक तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात धनगर समाजापेक्षा खूप प्रगत आहेत़ आता सगळ्याच क्षेत्रांत समाजात स्पर्धा चालू आह़े त्यामुळे धनगर समाज आंधळा-पांगळा झाला आह़े गेल्या सात-आठ वर्षात धनगरांना शिक्षण व नोक:यांमध्ये आरक्षण दुर्मीळ झाले आह़े सरकारला याची पूर्ण जाणीव आह़े म्हणूनच त्यांनी गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये (2012) ज्या सवलती गोव्यात एसटींना मिळतात, त्या सर्व धनगरांना मिळतील, अशी घोषणा केली़; पण त्यात नोकरी, शिक्षण आणि राजकीय आरक्षण नाही, असे जाहीर केल़े.

आज समाज सुधारण्यासाठी शिक्षण हे मूळ औषध आह़े नोक:यांचीसुद्धा आता धनगर समाजाला अतिशय गरज आह़े; कारण धनगरांच्या पारंपरिक धंद्यावर आता गदा आली आह़े शेती-धंदा करण्यासाठी त्यांच्याकडे स्वत:ची जमीन नाही़ आज फॉरेस्ट/वाईल्डलाईफ सॅँच्यरी/नॉन-सेटलमेंट झोन आल़े त्यामुळे धनगरांचे स्थलांतर चालू आह़े सावकार-भाटकार धनगरांना सतावतात़ त्यांना घरे बांधायला परवानगी मिळत नाही़
धनगर समाज होतकरू, हुशार व प्रामाणिक आहे. फक्त त्यांना चांगल्या संधी-सवलतींची गरज आह़े धनगरांना एसटी आरक्षण मिळायलाच हव़े ट्रिबल अॅक्ट प्रमाणे धनगरांच्या जमिनींचा मोठा प्रश्न आपोआप सुटेल आणि ते जेथे राहातात त्या जमिनी त्यांच्या होतील़ पारंपरिक धंदा व शेतीसुद्धा वाढेल़ त्याशिवाय शिक्षण, नोक:या व राजकीयदृष्टय़ाही प्रगती होईल़.

धनगर समाजाची सरकारला विनंती आहे की, जो अहवाल एसटीसाठी आरजीआयला पाठवला जातो, तो सर्व त्रुटी सुधारून पाठवावा़ गरज पडल्यास केंद्रीय किंवा आरजीआय अधिका:यांना येथे आमंत्रित करून नियमानुसार अहवाल तयार करावा व त्याचा काटेकोर पाठपुरावा करावा़ तसेच भारतामध्ये आणखी कोणत्या राज्यांमध्ये धनगर समाजाला एसटी आरक्षण आहे आणि ते कोणत्या आधारे झाले आहे,याचाही अभ्यास करावा़ समाजाला खात्री आहे की, सरकार काही तरी ऐतिहासिक निर्णय घेऊन समाजाला न्याय मिळवून देईल आणि त्यांना एसटी आरक्षण मिळेल़.

तात्पुरता दिलासा म्हणून दोन प्रकारे सरकार गोवा धनगरांवरील अन्याय दूर करू शकते,

1. जोर्पयत केंद्रीय-आरजीय एसटी आरक्षण मिळत नाही, तोर्पयत गोवा सरकार धनगर समाजाला गोव्यापुरता एसटीचा दर्जा देऊ शकत़े शक्य असल्यास अवश्य कराव़े

2. ओबीसी आरक्षण विभागणी करणे आणि धनगरांना अतिमागास जमात (एक्स्ट्रीमली बॅकवर्ड क्लास) म्हणून घोषित कराव़े (डिस्क्रेशनरी पॉवर ऑन द स्टेट गव्हर्नमेंट आर्टिकल 16(4).ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण आहे. त्यातील 4 टक्के फक्त धनगरांना द्याव़े एवढी जरी सुविधा दिली, तर त्याचा खूप फायदा धगनर समाजाला होईल़ त्यांच्यावर जो अन्याय झाला आहे, तो काही प्रमाणात कमी होईल़

अनेक वेळा गोव्यातील धनगरांची तुलना महाराष्ट्रातील धनगरांशी होते;पण महाराष्ट्रातील धनगर हा गोव्यातील धनगरापेक्षा खूप प्रगत आहे. (काही कोकणचा भाग सोडला तर.) त्यांना गोव्यापेक्षा 15 वर्षे अगोदर स्वातंत्र्य प्राप्त झाल़े त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक दर्जा गोवा धगनरांच्या तुलनेत खूप चांगला आह़े एवढे असूनही महाराष्ट्र सरकारने 1990 मध्ये त्यांना ओबीसी मध्ये विभागणी करून भटकी जमात (नोमेडीक ट्राईब-एनटीसी) म्हणून घोषित केले आहे आणि त्यांना 4 टक्के विशेष आरक्षण दिले आह़े केंद्रीय सवलती ते ओबीसी मध्ये घेतात, तर राज्याच्या सवलती ते एनटीसी (4 टक्के) म्हणून घेतात़ त्यामुळे त्यांचा दर्जा चांगला सुधारला आह़े

आताच जे गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन संपले, त्यात प्रामुख्याने धनगर समाजाचा- अनुसूचित जमात किंवा अतिमागास जमात हा विषय प्रथमच चांगल्या प्रकारे मांडला गेला़ त्यावर चांगल्या प्रकारे चर्चा झाली आणि सर्व आमदारांनी त्याला पाठिंबाही दिला़ सर्व गोवा धनगर समाजबांधवांनी मा़ मुख्यमंत्री तसेच सर्व आमदारांचे आभार मानायला पाहिजेत आणि सरकारच्या संपर्कात राहायला पाहीज़े

धनगर समाजाचे लाडके नेते मा़ आमदार चंद्रकांत (बाबू) कवळेकर यांचा धनगर समाजाला मोठा आधार आह़े गेली 15 वर्षे ते धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळण्यासाठी पोटतिडकीने काम करतात़ या वेळीसुद्धा त्यांनी विधानसभेत धनगर समाजाचा चांगल्या प्रकारे अभ्यास करून व्यथा मांडल्या आणि त्या सर्व मागण्या सभागृहाने मान्य केल्याही़ धनगर समाज त्यांचा ऋणी आहे, तसेच त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला पाहीज़े

धनगर समाजाची चळवळ चांगल्या मार्गावर आह़े त्यासाठी समाजाचे काही कार्यकर्ते दिवस-रात्र काम करताना दिसतात़ समाजामध्ये चांगले प्रबोधन होत आह़े समाजाने एकसंघ व्हायला पाहिज़े कार्यकत्र्यानी समाजाचे मनापासून समाजकार्य करावे- समाजाचे राजकारण करू नय़े संधिसाधू किंवा स्वार्थी लोकांपासून दूर राहाव़े धनगर समाजाला न्याय मिळेल- धनगर समाजाला राखीवता विचाराधीन, हे सरकारचे धोरण आह़े सरकार धनगरांबद्दल योग्य तो निर्णय घेईल आणि ज्या काही सवलती ते समाजाला देऊ शकतात, त्या अवश्य देतील याची मला खात्री आह़े धनगर समाज सरकारचा ऋणी असेल़

जय धनगर समाज-जय गोवा़

- डॉ़ अरुणा झोरे
https://marathi.yahoo.com/गोवा-धनगर-समाज-एक-चळवळ-190243326.html